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कामचोर अफसरो पर अब चलेगा मोदी का हंटर,मंत्रियों के बाद अब अधिकारियों की होगी छुट्टी

जबसे मोदी सरकार आई है तभी से देश के हर क्षेत्र में लगातार प्रगति का काम होता जा रहा है मोदी सरकार ने देश की तरक्की के लिए कई बड़े बड़े अहम् फैंसले लिए है PM मोदी का कहना है कि वो देश को जल्द से जल्द एक विकसित देश के रूप में दखना चाहते है जिसके लिए मोदी जी एक दिन में 18 घन्टे काम करते है ! अभी हाल ही में PM मोदी के केविनेट का विस्तार हुआ है जिसमे काफी फेरबदल देखने को मिला है ! कई बड़े नेता को मंत्री पद से हटाया गया व् कई नए नेता इसमें शामिल हुए है !

पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया हैं कि जो भी मंत्री अथवा नेता अच्छे से काम नहीं करेंगे वो पार्टी से रास्ता नाप सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा भारतीय जनता पार्टी (BJP) सिर्फ जनता के लिए बनी हैं और जनता का काम करेगी। क्योंकि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है।

अब काम की होगी समीक्षा

दरअसल कुछ विभाग को बदले जाने के बाद। मंत्रियों को भी बदला गया था। इसी तर्ज पर अब सरकारी बाबुओं की निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई निष्ठावान होकर काम नही करेगा तो वो सरकारी भी पद से छुट्टी लेकर आराम से घर बैठ सकता है। केंद्र सरकार (Central Govt.) ने काम को सर्वोपरि मानते हुए केंद्रीय सचिवालय सेवाओं और 50 साल से ज्यादा आयु के अपने सचिव स्तर के अधिकारियों के काम की भी समीक्षा करने के लिए आदेश जारी किया है।

काम करने में सक्षम नहीं तो घर पर बैठे

आपको बता दें कि सरकार ने मौलिक नियम (एफआर) 560 1(एल) और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत ऊपरी सचिव स्तर के अधिकारियों की समीक्षा का निर्देश दे दिया है। इस से पहले भी इसी तरह समीक्षा करने के बाद, कई अधिकारियों को समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया था। क्योंकि वे “अंडर-परफॉर्मर” पाए गए थे। मोदी सरकार का सिर्फ यही कहना है कि अगर कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं है तो आराम से घर पर बैठ सकता है। बेवजह सरकारी खजाने से लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है।

इस आधार पर होगा अधिकारियों का आंकलन

मोदी सरकार (Modi Sarkar) के अनुसार अधिकारियों का आकलन करने के लिए अधिक संख्या में छुट्टी लेने वाले अधिकारी, अधिकारियों की संपत्ति की जांच, लेन देन और खराब स्वास्थ्य रिकॉर्ड को आधार मानते हुए किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो भी अधिकारी आएंगे उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि समीक्षा के लिए बुनियादी निर्देश अगस्त 2020 में जारी किए गए थे।

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